हरिद्वार / देहरादून। सरकारी हॉस्पिटल हरिद्वार में गर्भवती महिला को भर्ती न किए जाने तथा उक्त महिला द्वारा अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म देने के मामले में उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार से आगामी 08 दिसम्बर 2025 तक इस संबंध में आख्या स्पष्ट मांगी है और यह भी चेतावनी दी है कि आयोग के उपरोक्त आदेश के अपेक्षाअनुरूप कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारों प्रांत यथाचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आपको बता दे कि इस संबंध में हरिद्वार से अरुण भदोरिया एडवोकेट व कमल भदोरिया एडवोकेट व चेतन भदोरिया LLB अध्यनरत निवासी जगजीतपुर ने मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में एक याचिका दाखिल की थी जो दिनांक 16 अक्टूबर 2025 में आयोग द्वारा रजिस्टर्ड करके इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार से रिपोर्ट तलब की है।